सोलापूर /
शेतकऱ्यांना जाग्यावर योजनांची माहिती देण्यासाठी, पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि पीक विमा योजनेचे अर्ज ग्रामसभेत स्वीकारण्यात येणार आहेत. शिवाय ग्रामसभेत पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी 24 एप्रिल ते एक मे 2022 यादरम्यान जिल्हाभर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.
जिल्हास्तरीय बँकर्सच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक नितीन शेळके, ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकांदे यांच्यासह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. शंभरकर यांनी सांगितले की, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव वर्षाअंतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा भाग म्हणून जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासन, नाबार्ड, जिल्हा परिषद, जिल्हा अग्रणी बँक, कृषी, सहकार, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य विभाग यांच्यातर्फे ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात प्रलंबित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ आणि किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात 24 एप्रिल 2022 पासून विशेष ग्रामसभा आयोजित केली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. यासाठी प्रत्येक बँकेने आपला एक प्रतिनिधी ग्रामसभेच्या ठिकाणी पाठवावा. बँक प्रतिनिधीने पीक विमा, पीएम किसान सन्मान योजनेचे नव्याने अर्ज स्विकारावेत. ग्रामसभेसोबत बँकांचे शिबीर 1 मेपर्यंत चालणार आहे. जिल्हास्तरावरून जिल्हा नोडल अधिकारी पी.एम.किसान तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हा उपनिबंधक यांना जिल्ह्यातील तालुका व गावनिहाय पी.एम.किसान लाभार्थ्यांची बँकखाते तपशिलासह
यादी उपलब्ध करून द्यावी. संबंधित बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना 1 मे 2022 पर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड विहित कार्यपध्दतीनुसार मंजूर करावीत, असेही श्री. शंभरकर यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबतही विमा कंपन्यांचे जिल्हा व्यवस्थापक आणि कृषि विभागाच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी. यासाठी पीक विमा पाठशाळाचे आयोजन करण्यात येणार असून पाठशाळेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची सविस्तर माहिती देऊन त्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असेही श्री. शंभरकर यांनी सांगितले.